विकास दत्त मिश्रा वाराणसी

वाराणसी। क्या देश के किसी कानून का पालन करने वाले या लापरवाह नागरिक को याद है कि उपनिवेशित भारत की स्वतंत्रता किस आधार पर अर्जित की गई थी? क्या किसी को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संप्रभुता के विचार को पूरा करने के लिए झेली गई कठिनाई, पीड़ा और असुविधा की याद है? संप्रभुता के इस विचार और लक्ष्य ने कई युवा करिश्माई व्यक्तित्वों को अचानक उभार दिया, जो किसी भी तरह से संप्रभुता प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। उपनिवेशित भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों और निर्मम व्यवहार ने उन्हें उपनिवेशीकरण की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए मजबूर किया और बदले में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया ताकि अंग्रेजों की अत्याचारी और दमनकारी और हानिकारक नीतियों से आजादी मिल सके।

युवा और करिश्माई नेताओं के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्रांति की दिशा को पूरी तरह से दूसरे चरण में बदल दिया। भगत सिंह ने पूंजीवादी या साम्राज्यवादी समाज को विघटित करके सर्वहारा समाज या नागरिकों की बेहतरी के लिए काम करने वाले समाज (समाजवादी समाज) की स्थापना के इरादे से क्रांति का नेतृत्व किया। यह जरूरी है कि भगत सिंह के विचार या सिद्धांत का वर्तमान समय में पालन किया जाए ताकि हमारे महान और दूरदर्शी नेता के विजन या विचार को हासिल किया जा सके।

लेकिन निरंतर विकसित होते समाज और समाज की गतिशीलता में बदलाव के साथ, हमारे महान नेताओं के दृष्टिकोण या विचार ने इस आधुनिक युग में पूरी तरह से दिशा बदल दी है। भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवादी समाज और पूंजीवादी समाज दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। लेकिन यह प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण दिशा में बदल गई है क्योंकि समाज के वर्तमान स्वरूप में मुख्य रूप से पूंजीवादी समाज के विचार शामिल हैं जो अधिकतम पूंजी लाभ का लक्ष्य रखते हैं और उत्पीड़ित वर्ग या जरूरतमंद लोगों की जरूरतों और मांगों को नजरअंदाज करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और सरकार द्वारा बनाया गया हर नियम, विनियमन या कानून इसके नागरिकों को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करेगा। पूर्व प्रधान मंत्री और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। डॉ मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भारत एक अमीर देश है जिसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कुछ अमीरों के पास बहुसंख्यक गरीबों की तुलना में अधिक धन है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से विकासशील देश है।

भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की अधिकांश आबादी अभी भी मध्यम वर्ग की श्रेणी में आती है या गरीबी रेखा से नीचे है। समाज का यह हिस्सा भारतीय समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है और इन लोगों पर पड़ने वाला कोई भी प्रभाव पूरे देश को प्रभावित करेगा। भारत जैसे देश में, जहाँ अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए सरकार और उसके कार्यक्रमों पर निर्भर करती है, व्यक्तियों या निजी खिलाड़ियों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था अंततः एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी, क्योंकि वंचित लोग निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। सरकार अधिक उत्पादकता और दक्षता की आवश्यकता का दावा करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है। परिणामस्वरूप, पहले सार्वजनिक उद्योगों में अधिक निजी कंपनियों का स्वागत किया जा रहा है। इसके उदाहरणों में PSB का निजीकरण, LIC IPO की बिक्री, IRCTC द्वारा संचालित लखनऊ-से-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन और कुछ प्रसिद्ध हवाई अड्डों में अधिकांश हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है। सरकार हमेशा आम लोगों के पक्ष में या उनके लाभ के लिए काम करने की कोशिश करती है ताकि आम लोगों के जीवन स्तर को पर्याप्त तक बढ़ाया जा सके।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, निजी लोग या कंपनियाँ पूंजीगत परिसंपत्तियों के मालिक होते हैं। सामान्य बाजार की आपूर्ति और मांग यह तय करती है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाता है। इस प्रणाली में, लोग या व्यवसाय बाजार को लुभाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके बाजारों का प्रबंधन करेंगे, जिसमें सरकार पीछे की सीट पर होगी। पूंजीवादी समाज का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करके और समाज के नागरिकों की मांगों को अनदेखा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे समाज में प्रमुख रूप से मौजूद है जिसे कई सरकारी क्षेत्रों या सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रों को बड़े निजी खिलाड़ियों को सौंपे जाने के रूप में देखा जा सकता है। ये निजी खिलाड़ी केवल लाभ को व्यवसाय चलाने के अपने एकमात्र उद्देश्य के रूप में देखते हैं, इसलिए इन महत्वपूर्ण उद्योगों में उनकी भागीदारी बुनियादी सेवाओं को बाधित करेगी जो आम लोगों को सस्ती कीमतों पर दी जाती हैं। यदि बड़े खिलाड़ी बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने में शामिल हो जाते हैं जो सरकार द्वारा दी जाती हैं तो उन्हें समाज के केवल धनी और संपन्न सदस्य ही वहन कर सकते हैं।

दोनों क्षेत्र राष्ट्र की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जनसंख्या के आकार, नागरिकों की साक्षरता दर और आय के असमान वितरण को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार को राष्ट्र की संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो और नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए। यह भी देखा गया है कि विभिन्न संगठन या विभाग, जिन पर निगरानी रखने वाला प्राधिकारी होता है, बेहतर प्रदर्शन करते हैं और यदि विभाग या संगठन की देखरेख करने वाली सरकार होती है तो वह यह भी देख सकती है कि वह नागरिकों के लाभ और कल्याण के लिए काम करता है।