सोनभद्र कार्यालय

— सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बार कौंसिल से लाठीचार्ज के दोषियों पर प्रभावी कारवाई ना होने तक आगे भी हड़ताल हेतु की अपील

सोंनभद्र। विगत दिनों हापुड़ जनपद में अधिवक्ताओ पर हुए लाठीचार्ज के दोषियों पर प्रभावी कारवाई ना होने से प्रदेश के अधिवक्ताओ में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध जबर्दस्त विरोध व आक्रोश ब्याप्त है। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आज अपनी बैठक में प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की और निर्णय लिया कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार दो दिन के अंदर दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई नही करती है तो अधिवक्ताओ के प्रदेश ब्यापि आंदोलन को मजबूर होकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। उक्त जानकारी सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व बार कौंसिल अनुशासन समिति के सदस्य राकेश शरण मिश्र ने दी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अधिवक्ताओ से अपील की है कि 9 सितंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत का आप सभी पूर्ण बहिष्कार करें।साथ ही श्री मिश्र ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन एवम अन्य पदाधिकारियों व सदस्यो से अपील की है कि जब तक हापुड़ के अधिवक्ताओ पर लाठीचार्ज के दोषियों को कठोर दंड नही दे दिया जाता और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नही हो जाता तब तक अधिवक्ताओ के प्रदेश ब्यापि को हड़ताल समाप्त ना किया जाए। श्री मिश्र ने कहा कि अब अधिवक्ताओ पर बहुत हमले हो चुके और बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है इसलिए अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी ही चाहिए तभी हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे।उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओ की तरफ से माँग करता हूँ कि जल्द से जल्द हापुड़ लाठीचार्ज के असली गुनाहगारों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई कर उन्हें तत्काल बर्खास्त करें अन्यथा अधिवक्ताओ का यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा।